ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 44 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ ਈ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।ਜੇਕਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 200 ਟੈਂਡਰ ਵੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਜਿੰਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ।
No comments:
Post a Comment